राज्य महिला आयोग की सदस्या मीना कुमारी ने कलैक्ट्रेट स्थित पुराने सभागार में जनसुनवाई की
अलीगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या मीना कुमारी ने कलैक्ट्रेट स्थित पुराने सभागार में निर्धारित कार्यक्रम के तहत महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण के लिए महिला जनसुनवाई की। पारिवारिक एवं सामाजिक उत्पीड़न से त्रस्त महिलाओं ने सदस्य महिला आयोग को लिखित रूप में आवेदन पत्र देकर अपनी समस्या बताई, जिसको सुनकर आयोग की मा0 सदस्य मीना कुमारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित एवं दूरभाष पर बात कर उत्पीडन से त्रस्त महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मा0 सदस्या द्वारा की गयी जनसुनवाई में महिला उत्पीडन से शिकायतों के निस्तारण के दौरान
सासनी गेट निवासी महिला ने अवगत कराया कि 5 वर्ष से पति ने उन्हें छोड़ दिया है, मामला न्यायालय में चल रहा है। पिसावा निवासी महिला ने पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत करते हुए बताया कि घर वाले दहेज की मांग करते हैं, पति साथ नहीं रख रहा है और वह मायके में रह रही हैं। पिसावा के ही एक अन्य मामले में पीड़िता ने बताया कि परिवार परामर्श केन्द्र में मामला लम्बित है, पति मारपीट करता है और वह स्वयं भी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। बेसवां निवासी महिला द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट किये जाने की शिकायत की गयी। उक्त प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए मा0 आयोग की सदस्या ने सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वह दोनों पक्षों के परिजनों एवं दम्पतियों को एक साथ बुलाकर मामले के निस्तारण का प्रयास करें, और जो मालले विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में लम्बित है उनकी उचित पैरवी करते हुए पीड़ितों को समय से न्याय दिलाया जाए। आर्यनगर काॅलोनी की महिला ने रजीडंेसियल एरिया में फैक्ट्री संचालन की शिकायत करते हुए कहा कि इससे आस-पास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण तो रहता ही है हर समय किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने का डर भी लगा रहता है, जिस में मा0 सदस्या श्रीमती मीना कुमारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को जांच कर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिये।
मा0 सदस्या आयोग मीना कुमारी ने बताया कि राज्य महिला आयोग के गठन का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना एवं महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए निरन्तर प्रयासरत रहना है। मा0 सदस्या ने यह भी बताया कि आयोग महिलाओं को दिये गये संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों से सम्बद्ध उपचारी उपायों के लिए जनसुनवाई के उपरान्त राज्य सरकार को सुझाव एवं संस्तुतियां भी प्रस्तुत करता है।
इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह, महिला थाना इंचार्ज सुनीता मिश्रा, वन स्टाप सेन्टर से सीमा अब्बास, विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता शबनम फातिमा, पुलिस क्षेत्राधिकारी विशाल चैधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।