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Thursday, April 18, 2024
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पूरे देश में लागू होना चाहिए मॉब लिंचिंग विधेयक

हमजा सूफियान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष।

हमजा सूफियान

झारखंड की विधानसभा झारखंड की विधानसभा ने ‘मॉब हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021’ पारित किया, जिसमें हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की और भीड़ से हिंसा की सुरक्षा कहा गया है। झारखंड पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है।

इंडियास्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं। न्याय प्रणाली के कम ज्ञान के कारण लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का यह कार्य कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के कृत्यों ने देश में अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और ऐसे अपराधों को रोकने और रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह की लिंचिंग की घटना से अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा हो गया है। लिंचिंग के मामले भी जीवन के अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार आदि का हनन कर रहे हैं। आज के परिदृश्य में, लिंचिंग और विजिलेंट हमले अल्पसंख्यकों या विशेष रूप से मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा करने का विकल्प बन गया हैं। विजिलेंटे हमले और लिंचिंग दोनों ही ‘सांप्रदायिक दंगों’ से अलग हैं। यह विधेयक लोगों को “प्रभावी सुरक्षा” प्रदान करेगा, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और भीड़ की हिंसा के लिए प्रतिरोध पैदा करेगा।

यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार इस मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक को संसद में लाए और इसे पूरे देश में लागू करे। यह देश के लोगों को लिंचिंग से बचाएगा। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कुछ राजनीतिक संबंध रखने वाले सतर्क लोगों के कारण हिंसा हुई है। यह विधेयक भीड़ को प्रोत्साहित करने के दोषी पाए गए राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान कर सकता है। लिंचिंग की सजा अत्यधिक दंडनीय होनी चाहिए, कम से कम आजीवन कारावास और उसके के साथ साथ भारी जुर्माने होनी चाहिए।साथ ही पीड़ितों को और उनके परिवार को हुए नुकसान के दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे न्याय तक बेहतर पहुंच, पीड़ितों के मुफ्त चिकित्सा उपचार, मुफ्त कानूनी सहायता जैसी चीज़ों को प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ये लेखक के अपने विचार हैं।

लेखक हमजा सुफियान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं।

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