विनोद लांबा/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं. इससे साफ हो गया है कि मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अथवा फेरबदल किया गया है.
केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल
केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है. 73 साल के थावर चंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं. वह वर्तमान में मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं.
मंगुभाई छगनभाई पटेल बने मध्य प्रदेश के राज्यपाल
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात भाजपा के नेता मंगुभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश का राज्यपाल और गोवा के भाजपा नेता व पूर्व विधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है.
इन 5 राज्यों के राज्यपालों का हुआ ट्रांसफर
राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के भाजपा नेता डा. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है. मिजोरम के राज्यपाल पीएस पिल्लै को स्थानांतरित कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वहीं, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित कर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
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8 जुलाई तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मंत्रिमंडल का विस्तार 8 जुलाई को हो सकता है और 20 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद 81 सदस्य हो सकते हैं.
किस राज्य से कितने मंत्री होंगे कैबिनेट में शामिल
मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से तीन मंत्री शामिल किए जा सकते हैं. अपना दल से अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है. वहीं बिहार के दो से तीन नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. मध्य प्रदेश से एक से दो मंत्री, महाराष्ट्र से एक से दो मंत्री, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से एक-एक मंत्री, राजस्थान से एक मंत्री, असम से एक से दो मंत्री, पश्चिम बंगाल के दो मंत्री और ओडिशा से एक मंत्री को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है.
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